UP Upcoming Bharti : उत्तर प्रदेश मे इन दिनो आगामी नौकरी को लेकर अपडेट आने वाला है, जिसके लिए प्रशासन स्तर पर बहुत ही तेजी से कार्य किए जा रहे है, और देखते ही देखते आयोग का चयन के साथ साथ साफ और पारदर्शी पेपर कराने वाली अच्छी कम्पनियो का गठन भी किया जा रहा है, यूपी मे बीजेपी को मिली सिकस्त के बात प्रदेश मे सबसे ज्यादा परेशान युवा है, जिन्हे नौकरी को लेकर काफी ज्यादा परेशानियो का सामना करना पडा इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा अभी हाल ही मे बैठक मे नौकरी और भर्ती को लेकर एक बडा अपडेट जारी किया जिसके बारे मे हमने नीचे विस्तार से बताया है, आइए जानते है, किस विभाग मे भर्ती जारी की जा सकती है।
UP Upcoming Bharti
यूपी मे आगामी आयोजित की जाने वाली भर्ती मे बहुत से विभाग है, जिसके ज्यादातर विभागो की भर्तीया कोर्ट मे है, या तो रद्द कर दी गई है, अभी हाल ही मे NEET, UGC NET जैसी बडी परीक्षाओ मे पेपर लीक के मामले बढ चुके है, और पिछले दिनो यूपी पुलिस भर्ती के पेपर भी लीक हुए थे जिसके बाद ही दोबारा से पेपर कराए जाने के लिए आयोग ने तैयारीया तेज कर ली है, आइए जानते है, आगामी कुछ दिनो मे किस किस विभाग मे भर्तिया आयोजित की जा सकती है।
- पुलिस विभाग
- शिक्षा विभाग
- लोकसेवा आयोग
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- यूपी राजस्व विभाग
- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
- यूपी नगर पालिका
- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
- अधिनस्थ सेवा चयन आयोग
- उत्तर प्रदेश पुलिस सीधी भर्ती
- यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती
- यूपी नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती
- यूपी प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती
- यूपीएसएसएससी ऑडिटर भर्ती
- उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भर्ती
- यूपी टीचर ट्रांसफर ऑनलाइन फॉर्म
- यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती
उत्तर प्रदेश मे आने वाली भर्ती सूचना
यूपी मे ऊपरोक्त दिए गए विभाग मे और अन्य विभाग व पद है, जिसकी सूचना को यहा पर अपडेट नही किया गया है, इसी को देखते हुए प्रशासन ने कुल 1,00,000 से ज्यादा पदो पर भर्ती के लिए अधिकतर विभागो के लिए पदो की सख्या जारी कर सकता है, ऐसे मे पिछली पुलिस की भर्ती अलग है, जिसके लिए दोबारा परीभा का आयोजन किया जा सकता है ,अभी इसपर किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही किया गया है, इसलिए खबरो ज्यादा भरोसा न करे जबतक आधिकारिक नोटिस न जारी किया जाए।