Mobile Recharge Sasta : 1 नवंबर से Jio, Airtel Vi सिम कार्ड यूजर्स के लिए नए नियम लागू किए जा सकते है, क्योकी कंपनियों की तरफ से सरकार से कुछ जरुरी मांग की गई है, क्योकी अगर सरकार इन कम्पनियो की बातो को मान लेती है, तो आपके मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं पहला अपडेट तो आपको ये बताऊंगा और दूसरे अपडेट 1 नवंबर से एक नया नियम भी लागू होने जा रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सभी टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करती हैं उसकी तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ट्राई ने कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां 1 नवंबर से ही ट्रेसेबल सिस्टम लागू करें अब समझिए ये ट्रेसेबल क्या है।
Mobile Recharge Sasta
TRAI ने कहा कि मैसेज ट्रेसेबल सिस्टम लागू करें ये वो तरीका है जिसके मदद से फर्जी और फेक कॉल करने वालों को ट्रेस करने में आसानी होती है, और इस तरह के कॉल या मैसेज आने से पहले उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये नया सिस्टम लागू हो जाने के बाद आपके कॉल मैसेज पहले से ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे यानी अब आपको फर्जी प्रमोशनल कॉल्स जो कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट के कॉल और मैसेज आते हैं वो अब नहीं आएंगे 1 नवंबर से ही ठीक है ना ऐसा नया नियम लागू होने के बाद फर्जी स्पैम कॉल करने वालों को पहले से ही ट्रेस करने में आसानी होगी।
TRAI ने साफ तौर पर यह भी कहा कि सभी बैंकों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शन और सर्विस मैसेज की भी ट्रेसेबल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए ताकि कस्टमर्स के पास आने वाले स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाई जा सके लेकिन अभी इस नियम पर एक प्रॉब्लम बनी हुई है पता क्या वो यह दोस्तों कि इस तरह के ट्रेसेबल और फिल्टर सिस्टम लागू होने के बाद आपके कई तरह के बैंक या ई-कॉमर्स ऑनलाइन कंपनियों के जो ओटीपी मैसेज आते हैं उन मैसेज की डिलीवरी भी बाधित हो सकती है मतलब ओटीपी आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और यही वजह है दोस्तों कि टेलीकॉम कंपनियों ने भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के इस 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम पर चिंता भी जताई है।
मोबाइल फेक मैसेज ब्लाक का नियम
टेलीकॉम कंपनी के संगठन ने सरकार से यानी ट्राई से दो महीने का और समय मांगा इस नियम को लागू करने के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कोए ने प्रेसेबल अनिवार्यता को लागू करने में थोड़ी ढील देने के लिए ट्राई से संपर्क भी किया है और कंपनियों ने ये भी कहा कि 1 नवंबर से इस नियम को भले ही लागू कर दिया जाए लेकिन लोगर मोड में लागू किया जाए।
मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते होगे
आपको बताया मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं इसको लेकर देखिए सरकार से टेलीकॉम कंपनियों के संगठन ने लाइसेंसिंग फीस कम करने की मांग रखी है टेलीकॉम कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था ने सरकार से लाइसेंस फीस में 0.5 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत तक कटौती करने की मांग रखी है, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना कि लाइसेंस फीस कम होने पर नेटवर्क का अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन आसान हो सकता है। तो इससे आपको दो बड़े फायदे होंगे पहला तो यह कि अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों की यह मांग मान लेती है तो आपको अच्छे नेटवर्क मिलेंगे क्योंकि कंपनियां जल्दी अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेगी तो आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा कोल ड्रॉपिंग की समस्याएं खत्म हो गई अगर नेटवर्क विस्तार होगा तो दूसरा यह कि कंपनियों पर अगर खर्चा कम आएगा तो इससे कंपनियां ग्राहकों से जो ज्यादा मोबाइल रिचार्ज प्लान वसूलते है उसमें भी थोड़ी बहुत आपको कटौती देखने को मिल सकती है।
