Petrol Diesel New Rate : एक दिन पहले आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें वैसे तो कई सारे बड़े फैसले लिए गए बैठक में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया सवाल अब यह केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएगी या नहीं और इसके लिए आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है तो वित्त मंत्री का जवाब सुनकर आप भी चौक जाओगे मैं आपको बताऊंगा कि कब तक सरकार का क्या प्लान है।
अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आया ना तो इससे ₹20 तक दाम घट मतलब पेट्रोल डीजल प्रति लीटर आपको ₹70 प्रति लीटर तक मिलने लगेगा मतलब इतने महंगाई भरे जमाने में अगर आपको पेट्रोल डीजल 70 से 75 का मिलने लग जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है।
पेट्रोल डीजल का नया रेट
पेट्रोल डीजल को सरकार आखिर जीएसटी में क्यों नहीं ला रही है और लाना चाहती हैं तो आखिर कब तक तो अभी कैलकुलेशन के मुताबिक दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल जो होता है ना उस पर तकरीबन ₹35 रुपये तक अभी हर राज्य अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाता है हालांकि केंद्र सरकार भी अपनी ड्यूटी और सेस अलग से वसूल की है
पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस अभी 55-56 रुपये हैं ठीक है और इस पर केंद्र सरकार अपनी ₹19 से 20 रुपये यानी लगभग एक्साइज ड्यूटी ले रही है और इसके बाद राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से वेट टैक्स लगाती है और शेष वसूलती हैं और इससे इनकी कीमत बेस प्राइस से करीब दो गुना तक बढ़ जाती है। गोवा सरकार की तरफ से भी बीते शनिवार वेट टैक्स में ₹1 प्रति लीटर बढोतरी करने की घोषणा की थी तो मतलब राज्य सरकारें चाहे तो अपने लेवल पर अलग से और रेटों को बढ़ा सकती है घटा सकती है ऐसा क्योंकि केंद्र सरकार का तो उसका अपना अलग से एक्साइज ड्यूटी है ही इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का अलग से टैक्स लगता है।
20 रुपये सस्ता होगा तेल
निर्मला सीतारमण ने भी जो 22 जून को बैठक की कल उसमें यही कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है बस अब फैसला लेना है तो राज्य सरकारों को मतलब उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री है राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करनी कि जीएसटी में क्या इंटरेस्ट रेट रखी जाए।
