महंगाई को काबू में करने के लिए- सरकार ने लिए 3 बड़े फैसले, 31 मार्च 2025 तक नया नियम लागू रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से तीन बड़े फैसले लिए गए हैं आज से ही आपको पता होना चाहिए, नई सरकार में 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का पहला दिन रहा और इस दरमियान पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी जब पीएम शपथ लेने पहुंचे तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाई फिर नमस्ते किया जेपी नड्डा भी राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए तो कुछ यूं माहौल रहा।
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महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए हैं पहला अच्छा फैसला यह है गेहूं की कीमतों को काबू में करने के लिए गेहूं पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दिया है और यह होल सेलर्स के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन तय की गई है और यह नया नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। गेहूं की जमाखोरी रोकने और प्राइस को स्टेबल करने के लिए अब आज सरकार की तरफ से गेहूं के स्टॉक होल्डिंग पर यह लिमिट लगाई गई है। यह लिमिट देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
सरकार करेगी मँहगाई कम
सरकार बजट में टैक्स बोझ घटाने और खाद वस्तुओं की महंगाई काबू में लाने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती हैं क्योंकि एमएसएमई की तरफ से भी यह मांग की जा रही है चलिए अगला फैसला यह है कि दाल की महंगाई से भी अब आम लोगों को छुटकारा मिलेगा क्योंकि सरकार की तरफ से दालों में भी जमाखोरी को रोकने के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है,
तूर व चना दाल के लिए भी भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट तय कर दिए है और इस नए आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए 30 सितंबर 2024 तक दालों के के लिए ये स्टॉक लिमिट रहेगी जिसमें आप देख सकते हैं यह भंडारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन होगी यानी होलसेलर के लिए और खुदरा विक्रेताओं के लिए यानी कि रिटेलर के लिए 5 टन होगी और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन की स्टॉक लिमिट होगी।
धान की एमएसपी को भी ₹17 बढ़ाकर ₹25 कर दिया तवर दाल में भी 50 तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई और भी टोटल 14 खरीफ फसलों की के रेट मे बढोत्तरी की गई है।
