July New Rules : 1 जुलाई से देशभर मे लागू होगा नया नियम तेल 20 रुपये सस्ता, नया कानून

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1 जुलाई से देशभर मे बहुत से बडे बडे बदलाव होने जा रहे है, ऐसे मे यह बदलाव के बारे मे प्रत्येक नागरिको के साथ साथ प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चो को पता होना आवश्यक है, क्योकी नई सरकार बनने के बाद बहुत से बडे बडे बदलाव आपकी जेब पर भी असर डाल सकते है, ऐसे मे इसमे पेट्रोल डीजल, सिलेण्डर, बैंक, टैक्स व अन्य बहुत सी जरुरी बाते है, इसलिए नीचे दिए जाने वाले सम्पूर्ण लेख को पूरा ध्यानपूर्वक जरुर पढे।

july latest new rules
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JULY New Rules

सबसे पहले और बहुत ही बडी अपडेट यह है, की जियो के भारत मे करोडो ग्राहक है, जिसके बाद अभी हाल ही मे रिचार्ज 25% तक मँहगा हो गया है, और 239 वाला प्लान अब 299 मे मिलने लगा है, जिसमे नई रिचार्ज की सभी दरे 3 जुलाई से लागू होने वाले है, ऐसे मे अब आपको रिचार्ज प्लान मे 25 प्रतिशत की बढोत्तरी देखने को मिलेगी।

जिओ के बाद एयरटेल ने भी अब रिचार्ज प्लान बढा दिया है, जिसमे 21 प्रतिशत तक मँहगे हो जाएगा 179 वाला प्लान 199 रुपये का मिलेगा। जबकी इनकी नई दरे 4 जुलाई से लागू हो जाएगी।

1 जुलाई से गाडिया मँहगी

टाटा मोटर्स भी अपनी कमर्शियल गाडियो के रेट 2 प्रतिशत तक बढाएगी जिसकी नई दरे 1 जुलाई से लागू की जाएगी। वही 1 जुलाई से देशभर मे हिरो कम्पनी की सभी बाइक्स मे 1500 रुपये की बढोत्तरी की गई है, जिससे अब हिरो माडल की सभी गाडियो के रेट 1500 रुपये बढ चुके है।

1 जुलाई से बैंकिंग मे बदलाव

सुकन्य सम्रद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती रहेगी, जिसमे FY25 की जुलाई सितम्बर तिमाही के लिए सभी स्माल सेविंग स्कीमो की ब्याज दरो मे कोई बदलाव नही किया गया है।

इन्श्योरेंस वालो के लिए नया नियम पालिसी बीच मे सरेंडर करने पर अब मिलेगा पहले से ज्यादा पैसा प्री मैच्योर पालिसी बंद करने पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा जिसमे 1 साल मे सरेंडर करने पर भी मिलेगी सरेंडर वैल्यू।

1 जुलाई से नई न्यायिक व्यवस्था

जुलाई से देशभर मे अब नया कानून लागू हुआ है, क्योकी अब देश मे 3 नए कानून लागू किए जा चुके है, क्योकी अब हर किसी भी थाने मे आप एफआईआर करा सकते है, 1 जुलाई से यह नियम लागू हो जाएगा। वही व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप एफआईआर दर्ज करा पाएगे।

1 जुलाई से सिम कार्ड का नियम

देशभर मे 1 जुलाई से सिम कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया जा चुका है, जिसमे JIO, Voda, Airtel यूजर्स सभी को ध्यान देना अत्यन्त जरुरी है, कई वर्षो से इस्तेमाल कर रहे सिम यूजर्स को फिर से केवाईसी करवाना पडेगा, वही अब एक व्यक्ति केवल 9 सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी नियम मे बदलाव भी किया गया है।

पेट्रोल डीजल होगा GST के दायरे मे

पेट्रोल डीजल वालो के लिए यह बढिया खुशखबरी हो सकती है, क्योकी अब तेल GST के दायरे मे आ जाएगा जिससे 20 रुपये तक घट सकते है, तेल के रेट वही 75 रुपये प्रति लीटर भी मिल सकेगा। यह नियम 20 जुलाई के आस पास घटाया जा सकता है इसके लिए सरकार द्वारा तैयारिया पूरी कर ली जा चुकी है।

5 हजार लोग जुड चुके हैClick Here

नमस्ते मै आशुतोष मिश्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हुँ, 7 साल से मै पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्यरत हुँ, DainikBhaskar, Amarujala, SarkariHelp जैसी वेबसाईट के साथ कार्य कर चुका हुँ, हम प्रतिदिन नौकरी, भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज, राज्य खबरो को आप तक पहुचाते है। हमारा लक्ष्य सही और उचित जानकारी प्रस्तुत करना।

2 thoughts on “July New Rules : 1 जुलाई से देशभर मे लागू होगा नया नियम तेल 20 रुपये सस्ता, नया कानून”

  1. खुश खबर पेपर में पढ़ा झारखंड सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहा है। क्या ये
    खुश खबर है या फिर गणित का जोड़ घटाव ? इसे इस प्रकार समझिए, ऑनलाइन बिल निकलने समय अगर आप का बिजली खपत 200 यूनिट के बीच रहता है तो कोई भुगतान करना नहीं पड़ेगा लेकिन अगर 201 यूनिट का बिल है तो बढ़ा हुआ दर से पूरा बिल का भुगतान करना पड़ेगा। हमारे यहां प्रति माह बिजली बिल निकाला नहीं जाता , कभी डेढ़ महीना बाद तो दो महीने बाद बिल निकाला जाता है। इस हिसाब से प्रत्येक उपभोक्ता का बिजली बिल 200 यूनिट पार कर जाएगा और किसी को बिजली मुफ्त देना नहीं पड़ेगा। और बढ़ा हुआ बिजली दर से सरकार का फायदा भी हुआ और एक प्रचार भी हो गया झारखंड सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देता है। इस नियम से विशेष रूप से मध्यम वर्गीय लोगों पर बोझ बढ़ेगा क्योंकि मुफ्त बिजली देने के नाम पर सरकार प्रति यूनिट दर भी बढ़ायेगा। कोई भी सरकार मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में नहीं सोचता जबकि देश में करीब 70% मध्यम वर्गीय लोग रहता है। वास्तव में सरकार अगर सभी वर्ग के लोगों को अर्थिक मदद देना चाहती है तो बिजली खपत के कुल यूनिट से 200 यूनिट घटा कर बिल दे ताकि सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ताकि झारखंड वासियों को सरकार के करनी कथनी पर बिस्वास हो और बार बार इसी सरकार को चुन कर लाएं।

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