RBI New Rules : RBI ने बड़े फैसले लिए है, जिससे जो आम आदमी के लिए महत्त्वपूर्ण है एक तो बैंक चेक क्लीयरिंग को लेकर हैं, दूसरा महंगाई पर तीसरा यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा फैसला है, जी हां आरबीआई की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है यूपीआई यूजर के लिए इस काम की लिमिट को बढ़ाकर ₹5 लाख तक कर दिया अगर आप फोन पे भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है चाहे कोई प्राइवेट बैंक है चाहे कोई सरकारी बैंक है तो अब आपको फिर से यह फायदा मिलेगा इसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे और पांचवा तो ऐसा फैसला जो आपको जरूर देखना ही चाहिए।
RBI New Rules
नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जो ये आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई इसी में ये बड़े फैसले लिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से खुद ये बातों की जानकारी दी गई है सबसे पहला फैसला देखिए बैंक लोन वालों के लिए ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है। बैंकों को अब लोन महंगा नहीं मिलेगा तो आपको भी जो मिलने वाला बैंकों से लोन है वो महंगा नहीं होगा।
अब इस राज्य में मात्र ₹500 में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर महंगाई से आम लोगों को ये राहत देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा में ₹500 गैस सिलेंडर मिलेगा अभी जो ये तीज का त्यौहार निकला इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनिक की तरफ से ये ऐलान किया गया।
RBI का नया नियम
तीसरे बड़े फैसले की तरफ जो कि है यूपीआई को लेकर देखिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है जी हां रिजर्व बैंक ऑफ गर्नर ने आज यूपीआई के जरिए ये टैक्स पेमेंट की लिमिट जो पहले मात्र ₹1 लाख थी उसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया यानी ऐसे हर ट्रांजैक्शन पर अब यूपीआई के जरिए ₹5 लाख तक भेजे जा सकेंगे टैक्स पेमेंट के लिए जिससे कि लोगों को आसानी भी होगी समय भी बचेगा और आप टैक्स पेमेंट आसानी से कर भी पाएंगे।
बैंक चेक क्लीयरिंग को लेकर आरबीआई का क्या कहना है रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लीयरिंग का समय भी घटाया जाएगा क्योंकि अभी बैंकों में चेक जमा करने के बाद काफी देर तक चेक क्लियर नहीं होते हैं तो आरबीआई का ये प्लान है कि चेक जमा होने के कुछ ही घंटे में अब चेक क्लियर हो सकेंगे और पांचवां बड़ा फैसला देखिए आरबीआई ने अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े इशू से निपटने के लिए डिजिटल लैंडिंग देने वाले एप्स के लिए एक पब्लिक रेपो सिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, और इस नए नियम के मुताबिक विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन एप्स की रिपोर्ट अब आरबीआई को देनी होगी।
